नैसर्गिक शेती ही भारताच्या कृषी धोरणात एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनात्मक टप्पा म्हणून समोर आली आहे. ही शेतीपद्धत मातीच्या आरोग्याचे संवर्धन करते आणि जैवविविधतेला चालना देणाऱ्या रसायनमुक्त, पर्यावरणपूरक उपायांना प्रोत्साहन देते. अलीकडच्या काळात, भारत सरकारने धोरणात्मक चौकटी, प्रायोगिक उपक्रम आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम यांच्याद्वारे या चळवळीला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. हे विश्लेषण नैसर्गिक शेतीच्या संकल्पनेपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत, तिच्या फायदे-तोट्यांसह भारतीय संदर्भात तिचे बारकाईने आकलन करते.
नैसर्गिक शेती म्हणजे काय?
नैसर्गिक शेती ही अशी कृषी प्रणाली आहे जिथे शेतकरी नैसर्गिक घटकांचा वापर करून शेती करतो. यात रासायनिक खते, कीटकनाशके किंवा अनुवांशिकदृष्ट्या बदललेले जीव वापरले जात नाहीत. या पद्धतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे निसर्गाचा समतोल राखणे आणि शेती प्रणालीला स्वयंपूर्ण बनवणे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
-
माती संवर्धन: बीजामृत, जीवामृत यांसारख्या जैव-निविष्ठांचा वापर.
-
आच्छादन व आंतरपीक शेती: जमिनीतील ओलावा राखणे, धूप नियंत्रण आणि उत्पादन स्थिरता.
-
कमी नांगरणी: मातीतील नैसर्गिक जीवनसंस्थेचे संवर्धन.
-
स्थानिक स्रोतांवर आधारित निविष्ठा: बाह्य खरेदीवरील अवलंबन टाळणे.
सेंद्रिय शेतीपेक्षा नैसर्गिक शेती अधिक नैसर्गिक पद्धतींवर आधारित असून, ती शेतकऱ्याला पूर्णतः स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न करते.
सरकारी धोरणे आणि कार्यक्रम
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली आहे.
महत्त्वाचे उद्दिष्ट:
-
पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत शेतीचा प्रसार.
-
उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
-
रसायनांच्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करणे.
प्रमुख योजना:
-
भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (BPKP): परंपरागत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन.
-
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA): नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन.
-
राज्यस्तरीय विशेष प्रकल्प: आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये कार्यरत.
कृषी विज्ञान केंद्रांची (KVKs) भूमिका
KVK ही स्थानिक शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधणारी व्यवस्था असून, नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
त्यांचे कार्य:
-
नैसर्गिक शेतीची प्रात्यक्षिके.
-
जैव-इनपुट तयार करण्यासाठी कार्यशाळा.
-
स्थानिक गरजांनुसार संशोधन-प्रसार दुवा.
नैसर्गिक शेतीतील तांत्रिक पद्धती
बीजामृत – बीज रोगांपासून संरक्षण व उगमक्षमता वाढवणारे मिश्रण.
जीवामृत – मातीतील सूक्ष्मजीव क्रियेला चालना देणारे द्रवखत.
आच्छादन – पिकांचे अवशेष वापरून माती झाकणे, ओलावा टिकवणे.
नैसर्गिक शेतीचे फायदे
आर्थिक:
-
इनपुट खर्चात लक्षणीय बचत.
-
रसायनमुक्त उत्पादनासाठी प्रीमियम बाजारपेठ मिळवण्याची संधी.
-
किमतीतील चढउतारापासून संरक्षण.
पर्यावरणीय:
-
मातीचा पोत आणि जैवविविधता सुधारते.
-
पाण्याचे संरक्षण.
-
रासायनिक प्रदूषणात घट.
सामाजिक:
-
समुदायाधारित संसाधन निर्मितीला चालना.
-
पारंपरिक ज्ञानाचा पुनर्विकास.
-
अन्न सुरक्षा व पोषणमूल्य वाढवते.
दत्तक घेण्याचे ट्रेंड
-
आंध्र प्रदेश (APCNF): संपूर्ण राज्य नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचा प्रयत्न.
-
हिमाचल प्रदेश: डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीचा प्रसार.
-
गुजरात: बीजामृत प्रचारासाठी कार्यशाळा व मार्गदर्शने.
अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी
-
उत्पन्नातील सुरुवातीची घट.
-
नैसर्गिक उत्पादनासाठी हमीभाव आणि बाजारपेठेचा अभाव.
-
शाश्वत पाठिंबा आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता.
-
गोमूत्र, शेण या निविष्ठांची उपलब्धता काही भागांत मर्यादित.
देखरेख व मूल्यमापन
सरकारने काही संकेतक निश्चित केले आहेत:
-
माती आरोग्य चाचण्या
-
शेतकऱ्यांचे आर्थिक मूल्यांकन
-
पर्यावरणीय मापदंड
आंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक दृष्टीकोन
-
कोरियन नैसर्गिक शेती: स्थानिक सूक्ष्मजीवांवर आधारित.
-
फुकुओका पद्धत (जपान): ‘नैसर्गिक हस्तक्षेपाशिवाय शेती’.
भारतीय दृष्टिकोनातून, गायीवर आधारित इनपुट आणि धोरणात्मक पाठिंबा यामुळे ही प्रणाली वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते.
पुढील दिशा
शाश्वत अन्न उत्पादनासाठी नैसर्गिक शेती एक सशक्त पर्याय आहे.
प्राधान्य क्षेत्रे:
-
शेतकरी सहकारी संस्थांना बळकटी देणे.
-
संशोधन व प्रशिक्षणात गुंतवणूक.
-
डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशिक्षण व विपणन.
-
सहभागी हमी प्रणाली (PGS)द्वारे सुलभ प्रमाणन.
निष्कर्ष:
नैसर्गिक शेती ही पारंपरिक, रसायनाधिष्ठित शेतीपासून शाश्वत, शेतकरी-केंद्रित पद्धतीकडे होणारा महत्त्वपूर्ण वळणबिंदू आहे. यामध्ये अजूनही काही अडथळे आहेत, पण धोरणात्मक पाठबळ, तळागाळात होणारा सहभाग, आणि ग्राहकांची वाढती जागरूकता लक्षात घेता, भारतात नैसर्गिक शेतीचा विस्तार होण्याची शक्यता नक्कीच आहे.